१२.  कानुनी व्यवस्था

प्रस्तुत नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नीति अन्तर्गत रही १ वर्ष भित्र ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण गरी कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार निम्न कार्यहरु गरिनेछन् ।

• क्षेत्रगत रुपमा छरिएर रहेका भूमिसम्वन्धी कानुनहरूलाई समयसापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन सहित एकीकृत गरी लागू गरिनेछ ।
•  भू–उपयोग सम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा समय सापेक्ष सुधार एवं परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ ।
•  भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुलाई निर्देशित गर्नसक्ने राष्ट्रिय भू–उपयोग निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।